बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीबाट पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरेको छ । रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङ क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको हो ।

गत भदौ १० मा आएको विनाशकारी बाढीका कारण भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले बागमतीका तीन जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए । प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि गत असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकले विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थापन तथा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि थप आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न अन्य स्रोतबाट बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावित बजेटबाट केही रकम कटौती गरी विपद् व्यवस्थापनमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।

भोटेकोशी, त्रिशूली तथा स्थानीय खोलाहरूमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएका संरचनाको पुनर्निर्माणअन्तर्गत नुवाकोट र रसुवामा गरी पाँच वटा झोलुङ्गे पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ मेरिस्टोप मार्गदेखि वडा नम्बर १२ कफीबारी जोड्ने, सिम्तचौर र तिर्तिरे भीर गरी तीन वटा झोलुङ्गे पुल, रसुवाको स्याफ्रुबेँसीमा एउटा र थुमनबाट लिङलिङ जोड्ने एउटा गरी दुई वटा झोलुङ्गे पुल तथा नुवाकोटको फलाखु खोलास्थित कुवापानी र विदुरस्थित त्रिशूली नदी वारपार गर्ने स्थानमा एक–एक वटा गरी दुई वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलका अनुसार बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षतिको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा विपद् कोषमा स्रोत जुटाउन विभिन्न मन्त्रालयका विकासे र अन्य अनुदान शीर्षकबाट बजेट कटौती गरिएको हो ।

कटौती गरिएको बजेट हाललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘अर्थ विविध’ (भैपरी आउने पुँजीगत तथा चालु) शीर्षकमा राखिएको छ । विपद् व्यवस्थापन योजना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी औपचारिक निर्णय भएसँगै उक्त रकम विपद् व्यवस्थापन कोष वा आवश्यक योजनामा स्थानान्तरण गरी परिचालन गरिने सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।

‘अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट फिर्ता ल्याइएको रकम अर्थ विविध शीर्षकमा जम्मा गरिएको छ र प्रदेश सरकारले तय गर्ने एकीकृत पुनर्निर्माण तथा राहत योजनाका आधारमा विपद् कोषमार्फत खर्च गरिनेछ । बाढी प्रभावित स्थानीय तह, सडक पूर्वाधार, पुल तथा खानेपानी आयोजनाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि यो बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४० करोड २८ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको १९ करोड १६ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको २ करोड २८ लाख रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत र अनुदानतर्फको बजेटमा कटौती गरी योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट कटौती गर्दा विकासे र सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा फरक–फरक दर निर्धारण गरेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ ।

जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयजस्ता मुख्य विकासे अड्डाहरूको पुँजीगत अनुदान तथा पुँजीगततर्फको बजेटमा २० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएको छ ।

त्यस्तै, सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालयहरूको १५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रकृतिका मन्त्रालयहरूको पुँजीगत तथा अनुदान शीर्षकबाट १५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । बजेट निर्माणकै क्रममा चालु खर्च अत्यन्तै कसिलो बनाइएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको चालु प्रशासनिक खर्चतर्फ बजेट काटिएको छैन भने संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूको बजेटमा पनि कुनै कटौती गरिएको छैन ।

३० दिने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ?

प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थलगत अध्ययन र विषयगत क्षतिको विवरणका आधारमा १५ देखि ३० दिनभित्र ठोस नतिजा देखिने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयका सचिव महेश भट्टराईले जानकारी दिए । कार्ययोजनाअनुसार प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्‍याउनेदेखि भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्मका काम निश्चित समयतालिका बनाएर थालिएको उनले बताए ।

विस्थापित परिवारका लागि स्थानीय तहमार्फत तत्काल खाना, स्वच्छ पिउने पानी र प्राथमिक उपचार निरन्तर उपलब्ध गराइनेछ । पठनपाठन अवरुद्ध भएका विद्यालयमा वैकल्पिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने, अलपत्र बालबालिकाको संरक्षण गर्ने तथा खानेपानी, सडक, ऊर्जा र सञ्चार सेवा पूर्ण रूपमा सुचारु गर्न पहिलो १५ दिनभित्र काम सक्ने कार्ययोजना रहेको उनले बताए ।

प्राविधिक टोली परिचालन गरी क्षतिग्रस्त आवास, सडक र पुलहरूको विस्तृत परीक्षण तथा लागत अनुमान निकाल्ने, किसान तथा साना व्यवसायीका लागि जीविकोपार्जन योजना तयार पार्ने र सुरक्षित बस्तीका विकल्प पहिचान गर्ने गरी ३० दिनभित्र काम सक्ने तयारी रहेको उनले बताए । सबै प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्रोत सुनिश्चिततासहितको ‘एकीकृत पुनर्निर्माण गुरुयोजना’ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उक्त बाढीका कारण १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेका छन् । विपद्लगत्तै २० हजार ४७७ सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन गरी १३ हजार ७९५ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो भने उपचार गराएका ३४४ जनामध्ये २९७ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

बाढीले २ हजार ३०० निजी आवास पूर्ण रूपमा र २६९ घरमा आंशिक क्षति पुर्‍याएको छ भने २ हजार ३०० परिवार प्रत्यक्ष विस्थापित भएका छन् । हाल १ हजार ८५ जना अस्थायी शिविरमा आश्रित छन् । विपद्मा परेर १०२ जना बालबालिकाले बाबुआमा दुवै गुमाएका छन् भने होल्डिङ सेन्टरहरूमा २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिक आश्रित छन् ।

बाढीका कारण ३४ वटा पक्की (मोटरेबल) पुल र ५१ वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ भने ३.५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । ३५ वटा विद्यालय भवन र ३१७ वटा कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदा ९ हजार २४८ विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको छ भने १७ वटा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ ।

५५ वटा खानेपानी आयोजनामा क्षति पुग्दा ३० करोड ४० लाख रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ भने क्षतिग्रस्त १९८ मोबाइल टावरमध्ये १९३ वटा पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ४७१ हेक्टरको बाली नष्ट भएको छ भने हजारौँ पशुचौपाया र १ लाख ३४ हजार कुखुरा मरेका छन् । ३०० साना तथा घरेलु उद्योग र ६७ वटा पसल नष्ट हुँदा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ भने १ हजार ७०० श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रत्यक्ष क्षति ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण जोखिममा परेको छ ।